मोदी सरकार की बड़ी सौगात, अब घर बनाने का आपका सपना होगा साकार

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नई दिल्ली। अपने खुद के घर की चाहत हर व्यक्ति की होती है। आपके इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार आपको घर बनाने के लिए एडवांस 2.5 लाख रुपए देगी। इस योजना के तहत अगर आपके पास खुद की जमीन है तो, उस पर घर बनाने के लिए सरकार आपकी मदद करेगी।

जानिए किस तरह सरकार करेगी आपकी मदद
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की यह मदद आपको तीन किश्तों के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत चौथी श्रेणी में आने वाले लोगों को आवेदन करना होगा। इसके बाद उनके आवेदनों की जांच-पड़ताल करने के बाद योग्य पाए गए आवेदनकर्ताओं के खाते में 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह इस योजना की पहली किश्त होगी, जोकि मकान की नींव बनाने के लिए दी जाएगी।

योजना की दूसरी किश्त के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जोकि लाभार्थी को उसके घर की छत का निर्माण करने के लिए दिए जाएंगे। आम भाषा में कह सकते हैं कि सरकार इस दूसरी किश्त के तहत आपके घर का लेंटर डालने में मदद करेगी। इसके अलावा तीसरी व अंतिम किश्त के तहत व्यक्ति को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह रकम आपको तब दी जाएगी, जब आपके मकान का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

पहले से चल रही योजना में किए गए जरुरी बदलाव
लोगों के खुद का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से यह योजना पहले से ही चल रही थी। आम लोगों की तकलीफों को देखते हुए अब इसमे जरुरी फेरबदल किए गए हैं। जैसे कि इस योजना के तहत पहले लोगों को मकान की नींव भराने के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। सरकार की तरफ से जांच-पड़ताल में जब पाया गया कि कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो मकान बनाने की शुरुआत अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, तब सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए लाभार्थियों को नींव भराने के लिए पहली किश्त के तहत 50 हजार रुपए देने का फैसला किया। इस योजना को सबसे पहले यूपी की योगी सरकार ने शुरु किया है। सरकार का सपना है कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर हो।

चार श्रेणियों में विभाजित की गई है ये योजना
सरकार की तरफ से चलाई जा रही सबके लिए आवास शहरी मिशन योजना को चार श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमे कि पहली ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना, दूसरी जमीन का संसाधन के रुप में इस्तेमाल करके स्लम पुनर्विकास, तीसरी भागीदारी में किफायती आवास और चौथी श्रेणी के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार को शामिल किया गया है।

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