इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, कहा- तीन हफ़्तों में खाली करवाए जमीन

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इलाहाबाद। बाबा जयगुरुदेव धर्म प्रचार संस्थान ने मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश SIDC की जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर लिया था। संस्थान किसी भी तरह से यह जमीन नहीं छोड़ रही थी। ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए हैं कि वो SIDC की जमीन पर हुए इस अवैध कब्जे को हटवाए। कोर्ट ने सरकारी जमीन खाली कराने के लिए राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया है।

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साथ ही, मुख्य सचिव को कार्ययोजना बनाकर ही जमीन खाली कराने की कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने जमीन खाली कराने की कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान 18 सितंबर को कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायाधीश अरुण टंडन और न्यायाधीश संगीता चंद्रा की पीठ ने मथुरा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा, “मुख्य सचिव मथुरा जिला प्रशासन के जरिए बाबा जयगुरुदेव संस्थान को फौरन नोटिस जारी कर उन्हें जमीन खाली करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दें। यदि सप्ताह भर में जमीन खाली नहीं की जाती है तो भारी सुरक्षा बल के साथ कब्जा की गई जमीन को जबरन खाली कराया जाए।”

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इसके साथ ही कोर्ट ने उप्र एसआईडीसी के क्षेत्रीय निदेशक को भी आदेश दिया है कि मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र की रिहायशी कॉलोनी में स्वीकृत पांच पार्क व खाली जमीन पर उद्योगों का आवंटन रद्द कर पार्क को बहाल किया जाए।

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