2जी के बाद एक और बड़े मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दी राहत, नहीं चलेगा अब कोई केस

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मुंबई। कल कोर्ट ने देश के सबसे बड़े 2जी घोटाले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। देश में ये मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। लोग तो यहां तक पूंछ रहे हैं कि क्या 2जी घोटाला हुआ भी था या नहीं। वहीं, संसद में भी इसे लेकर काफी बवाल हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। वहीं, आज एक बौर बड़े मामले में कांग्रेस को राहत मिली है।

कांग्रेस को एक और बड़ी राहत

आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में बंबई हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल की मंजूरी को रद्द कर दिया है। अशोक चव्हाण के लिए यह बड़ी राहत की बात है। चव्हाण पर अब मुकदमा नहीं चलेगा। गुजरात चुनाव में शानदार प्रदर्शन, 2जी घोटाले पर फैसले के बाद अशोक चव्हाण का केस अब कांग्रेस के लिए एक और राहत की खबर है। बता दें कि राज्यपाल ने बीते मार्च में ही अशोक चव्हाण पर केस चलाने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद चव्हाण ने क्या कहा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया। चव्हाण ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह इस मामले में आगे कोई टिप्पणी करेंगे। बता दें कि यह मंजूरी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीबीआई को 2016 में दी थी।

क्या था आदर्श सोसायटी घोटाला मामले?

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसायटी बनाई थी। यह 31 मंजिला पोश इमारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और भारतीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। सोसायटी बनने के कुछ सालों बाद एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि तमाम नियमों को ताक पर रख सोसायटी के फ्लैट ब्यूरोक्रैट्स, राजनेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए। इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ। इस मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था।

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