मध्य प्रदेश बजट 2018 : शिवराज सरकार ने किसानों समेत सभी को दी 2,04,642 करोड़ रुपए की सौगात

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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया आज वर्ष 2018-19 का दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश बजट 2018 में खेती, कर्मचारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी पर खास जोर दिया गया है। राज्य की वर्तमान विधानसभा का यह अंतिम बजट है। यह बजट 2,04,642 करोड़ रुपये का है। भाजपा सरकार का यह 14वां और मलैया का पांचवां बजट है। इस बजट में 26,780 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है।

मलैया ने कैबिनेट में बजट की खूबियों का भी जिक्र किया

मलैया ने मध्य प्रदेश बजट 2018 पेश किए जाने के दौरान वर्ष 2003 में कांग्रेस के कार्यकाल की स्थिति और 2018 की स्थिति की भी तुलना की। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना सहित अन्य क्षेत्रों में कितना बदलाव आया है, मलैया ने इसका भी ब्यौरा दिया। बजट को सदन में पेश किए जाने से पहले कैबिनेट की बैठक में रखा गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मलैया ने कैबिनेट में बजट की खूबियों का भी जिक्र किया।

लोक स्वास्थ्य के लिए 5,689 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया

लोक स्वास्थ्य के लिए 5,689 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 31.18 करोड़ और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल संवर्धन के लिए 1501 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। सदन में बजट पेश करने से पहले मलैया ने घर से निकलते समय कहा था कि इस बजट में बीते 14 सालों की उपलब्धियों का जिक्र भी होगा। इस बजट में सेवा, विकास आदि पर विशेष जोर होगा। सरकार द्वारा किसानों को उपज का बेहतर दाम देने की कोशिश होगी।

मप्र बजट की कुछ मुख्य बातें –  

  • वित्त मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश का विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी ज्यादा है।
  • किसानों के लिए कृषक समृद्धि‍ योजना लागू की जाएगी।
  • भावांतर योजना के लिए 1500 रुपये का खर्च करने का प्रावधान होगा।
  • अल्पकालिक कर्ज चुकाने के डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना लाया जाएगा।
  • समझौता योजना में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
  • किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई।
  • सहकारिता क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ से अधिक का प्रावधान।
  • 1038 करोड़ रुपए पशु पालन के लिए खर्च किए जाएंगे।
  • मछली पालन के लिए 51 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • किसानों को उचित भाव देने के लिए चलायी जा रही है भावांतर योजना।
  • योजना से प्रदेश के 15 लाख किसानों को लाभ मिला है।
  • प्रदेश सरकार को पांच बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला।
  • कृषि उत्पादकता 18 से बढ़कर अब 35 क्विंटल हो गई है।
  • फसल के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जाएगी।
  • कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान।
  • नर्मदा नदी में पानी नहीं होने के मुद्दे पर विपक्ष ने शुरू किया हंगामा।
  • सिंचाई के लिए 10928 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
  • माइक्रो सिचाई योजना के लिए 379 करोड़।
  • प्रदेश में 3000 किमी सड़कें बनाई जाएंगी।
  • 532 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है।
  • किसानों के लिए मुख्यमंत्री समाधान ऋण योजना शुरू होगी।
  • भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण किया जाएगा।
  • उद्योग सर्वधन के लिए 1158 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • सरकारी अस्पताल में 45 हजार बेड बढ़ाए जाएंगे।
  • स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार को लाभ मिलेगा।
  • GST के बाद उद्योगों को सहायता के लिए 150 करोड़।
  • 20 क्षेत्रों में लोक परिवहन बढ़ाया जाएगा।
  • मेट्रो का निर्माण इस साल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • देश में स्वास्थ्य सेवा में मध्य प्रदेश 17 वे नंबर पर है।
  • बिजली के लिए 37000 करोड़ रुपए का होगा प्रावधान।
  • अध्यापक संवर्ग को खत्म कर उन्हें शिक्षक बनाया जाएगा।
  • स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र के लिए 395 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ेगा।
  • लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • महिला एवं बाल विकास के लिए 3722 करोड़ का प्रावधान।
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