दिल्ली सरकार का गरीबों को तोहफा: PDS स्कीम के तहत सीलबंद पैकेट में राशन की होम डिलीवरी

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नई दिल्ली। गरीबों के नाम पर बांटे जाने वाले राशन की चोरी आम है। ऐसे में होता ये है कि गरीबों तक उनके हिस्से का राशन नहीं पहुंचता है। अब इस तरह की चोरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बेहद अहम फैसला किया है।

दिल्ली सरकार के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक वितरम प्रणाली यानी (PDS) राशन कार्ड धारको को के मद्देनज़र एक अहम फ़ैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि पीडीएस योजना का लाभ उठाने वाले लाभर्थियों को सीलबंद पैकेट में राशन दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने आगे बताया कि इसके इलावा राशन को लाभर्थियों के घरों तक भी पहुंचाया जाऐगा। सरकार की इस कोशिश का मकसद है कि गरीबों के राशन में कोई घपला ना हो।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने यह फ़ैसला दुकानों में राशन के वितरण में हो रही धांधली के चलते लिया है। सरकार के पास काफी समय इसे लेकर शिकायतें आ रही थी। जिसके चलते सरकार ने यह फ़ैसला लिया हैं।

क्या है सार्वजनिक वितरम प्रणाली (PDS)
खाद्द सुरक्षा बिल के तहत राशन लेने के लिए कोई सीमा नहीं होगी। कार्ड धारक देश में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से सब्सिडी पर राशन खरीद सकेंगे। इसके इलाव सरकार फोन के सिम कि तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तैयारी भी कर रही है।

2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को लागू करने की उम्मीद है। इस योजना को लागू करने में लगभग 127 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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