जांच में देऱी होने से सरकार ने घोटालेबाजों का निलंबन किया खत्म

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भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार एक ऐसा मामला सामने आय़ा है, जिसको सुनने के बाद अब खुद ही इस प्रदेश को गजब प्रदेश बोलेने के लिए मदबूर हो जाएंगे। दरअसल मामला एक घोटाले से संबंधित निलंबन का है। इस मामले में 6 अधिकारियों का निलंबन तत्काल कर दिया गया था, लेकिन कुछ पश्चात निलंबन को बहाल कर दिया गया है।इसके पीछे के कारण तो आपको चौका कर रख देगा। बता दें कि इस मामले में अधिकारिय़ों को निलंबन के बाद बहाल कर दिया गया, क्योंकि जांच में देरी हो रही थी।

इस मामले को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगी शिकायत पेटी में अपनी शिकायत का लिफाफा डाल दिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इंदौर में हुए 75 करोड़ से अधिक के आबकारी घोटाले में आरोपी अधिकारी-कर्मचारियों को बहाल करने के भाजपा सरकार के निर्णय को एक और बड़ा घोटाला बताया है।उन्होंने कहा कि जिस तरीके और कारण के साथ छह अधिकारी-कर्मचारियों का निलंबन खत्म किया गया है, वह मध्य प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार की मिसाल है।

क्या था मामला

आपको बताते चले कि बुधवार की रात वाणिज्यिक कर विभाग के उपसचिव अदिति कुमार त्रिपाठी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच में संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह पाया गया है, आरोपपत्र जारी हुआ है और विभागीय जांच हो रही है। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए ‘तब तक के लिए’ अधिकारियों व कर्मचारियों का निलंबन खत्म कर उन्हें बहाल किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री निवास के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए लगाई गई पेटी में अपनी शिकायत डाली।

सिंह ने शिकायत पेटी में डाले अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार की देर रात को वर्ष 2017 के बड़े आबकारी घोटाले के आरोपियों को बहाल करने का आदेश निकाला। इसकी जांच भी पूरी नहीं हुई है। लोकायुक्त के साथ यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार ने जिस चोरी छुपे तरीके से बहाली का जो आदेश निकाला है, वह घोटाले में एक और घोटाले होने का संकेत दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आप इस मामले की जांच कराने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कराई जाए।”

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