सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सस्ता घर खरीदने पर जीएसटी लागू नहीं होगा

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नई दिल्ली। घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है। आपके इस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी बिल्डर्स को आदेश दिए हैं कि वो सस्ते मकान खरीदने वालों से जीएसटी नहीं वसूलें। सरकार ने सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर को घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। 18 जनवरी को जीएसटी परिषद की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ये कानून 25 जनवरी से लागू हो चुका है।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

सस्ते मकानों पर जीएसटी खत्म करने को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि फ्लैट, घर आदि के निर्माण के लिए इस्तेमाल सभी कच्चा माल तथा पूंजीगत सामान पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत लगता है। इसके विपरीत सस्ते खंड में आने वाली सभी आवासीय परियोजनाओं पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इस बयान का मतलब है कि बिल्डर या डेवलपर को फ्लैट आदि की निर्माण सेवा पर नकद जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी लेकिन उनके पास पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, मूल्य वर्द्धन पर जीएसटी देना होगा। मंत्रालय ने कहा कि बिल्डरों को खरीदारों से फ्लैट पर भुगतान योग्य कोई जीएसटी नहीं वसूलना चाहिए।

इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि बिल्डर ग्राहकों से जीएसटी तभी वसूल सकेंगे जब वे निर्माण के कच्चेह माल पर क्रेडिट दावा करने के बाद मकान का दाम कम करते हैं।

जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत मकानों के निर्माण के लिये रियायती दर से 12 फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही है।

इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है, जिसे इस बार के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है। हालांकि मकान, फ्लैट के लिये ली जाने वाली राशि में से तिहाई जमीन की लागत घटाने से प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत पर आ गयी है।

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