GST ने दिया सबसे बड़ा झटका, खर्च पूरे करने के लिए मोदी सरकार लेगी 50,000 करोड़ का कर्ज

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नई दिल्ली। (माल एवं सेवाकर) यानि जीएसटी लागू होने से देश के ज्यादातर व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे व्यापारियों की मानें तो उनका बिजनेस जीएसटी की वजह से लगभग खत्म हो गया है। वहीं, अब जीएसटी से कमाई घटते ही मोदी सरकार के हाथ-पैर फूल गए हैं। सरकार चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि में सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए बाजार से 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेगी।

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सरकार ने इस संबंध में जानकारी जारी की

सरकार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी जारी की। आगामी चौथी तिमाही में सरकार सरकारी सिक्युरिटीज (जी-एसईसी) जारी करेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 26 दिसंबर तक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बाजार से कुल 3.81 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर सरकार के कर्ज कार्यक्रम की समीक्षा के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में ‘बाजार से अतिरिक्त 50,000 रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।’

2,002 करोड़ रुपये टी-बिल्स से जुटाने थे

चालू वित्त वर्ष के आम बजट में सरकार ने सकल और शुद्ध बाजार कर्ज का क्रमश: 5,80,000 करोड़ रुपये और 4,23,226 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। इसमें से 3,48,226 करोड़ रुपये का सरकारी सिक्युरिटीज से तथा 2,002 करोड़ रुपये टी-बिल्स से जुटाने थे। बयान में कहा गया है कि सरकार का सकल और शुद्ध बाजार कर्ज 26 दिसंबर तक क्रमश: 5,21,000 करोड़ रुपये और 3,81,281 करोड़ रुपये रहा है।

वित्त मंत्रालय का क्या कहना है

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार यह कर्ज निश्चित अवधि वाली प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ के माध्यम से लेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 26 दिसंबर तक सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बाजार से कुल 3.81 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर सरकार के कर्ज कार्यक्रम की समीक्षा के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में ‘बाजार से अतिरिक्त 50,000 रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।’

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