यूपी बोर्ड में नक़ल रोकने के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान

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लखनऊ। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नक़ल विहीन बनाने के लिए सरकार एसटीएफ कि मदद लेगी। इस बात का निर्देश खुद उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दिया है। उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि जिन जिलों में इसकी जरुरत है वहां इन्हें तैनात किया जायेगा। साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिया गया है। इन कामों को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर तक वक़्त दिया गया है।

शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को लगभग दो घंटे तक यूपी बोर्ड व मंडलवार परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजय अग्रवाल व अन्य अधिकारी भी थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर फर्नीचर व अन्य इंतजाम जिला विद्यालय निरीक्षक पहले ही सुनिश्चित कर लें। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव से उन्होंने सवाल किया कि संवेदनशील जिले कितने है। और वहां नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए है।

नीना श्रीवास्तव ने बताया कि पचास जिलों को संवेदनशील मानते हुए वहां कोडिंग की गई कापियां भेजी जाएंगी। इसके साथ ही पहली बार छात्रों को उपस्थिति पंजिका में कापी का कोड भी लिखना होगा। इससे कापियों की अदला-बदली नहीं हो सकेगी। इससे संतोष जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बारे में पूछा। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं का एक चरण पूरा हो चुका है। सचिव ने बताया कि कई जिलों से परीक्षकों के गैरहाजिर रहने की सूचनाएं आई हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे परीक्षकों को डिबार करते हुए उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। गौरतलब है कि इस बार परीक्षकों के सत्यापन के बाद ही उनके नाम तय किए गए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानाचार्यों की बैठक करके हर जरूरी कदम उठाए जाए। इसके साथ ही मॉडल स्कूलों में भी मानक के अनुसार इंतजाम के निर्देश दिए गए।

इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 6 फ़रवरी से शुरू हो जाएंगी। बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार 67 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड की ये परीक्षाएं 10 मार्च तक आयोजित होंगी।वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से 10 मार्च तक करायीं जाएंगीं।

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