लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को लगाई फटकार, थमा दिया नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन राज्यों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है जिनमें अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के मुख्य सचिव को ‘कारण बताओ नोटिस’ थमाते हुए पूछा है कि अभी तक राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया।

सुप्रीम कोर्ट

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की बेंच ने राज्यों में लोकायुक्त की स्थिति को लेकर सवाल किए और कहा कि राज्यों के पास में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई लोकपाल भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

कोर्ट ने जिन राज्यों से लोकायुक्त नहीं नियुक्त करने का कारण पूछा है उनमें उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलांगना, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। कोर्ट ने इन राज्यों से अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने का मुख्य कारण बताने को कहा है।

आपको बता दें कि लोकपाल की धारा 63 और लोकायुक्त कानून 2013 के अनुसार, हर राज्य को एक संगठन की नियुक्ति करनी है जिसे लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह मांग की गई है कि राज्यों को प्रभावी लोकायुक्त के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और जरूरी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

 

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