त्रिवेंद्र सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने नगर निकायों का परिसीमन रद्द किया

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देहरादून। हाईकोर्ट ने नगरपालिका व नगर निगम के परिसीमन करने के सरकार के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि वह 48 घंटे के भीतर नया शासनादेश जारी करें।

हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद सूबे में एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस नगर निकायों के परिसीमन के मामले में आमने सामने आ गए है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न गांवों को कस्बों को पालिका और नगर निगम में शामिल कर दिया था, जिसके बाद 40 गांव कि तरफ से याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।

याचिकाओं में राज्य सरकार के नगर निकायों में शामिल किए जाने को चुनौती देते हुए कहा था बिना सुनवाई का मौका दिए बगैर ही गांवों का जबरन निकायों में शामिल किया है। हाईकोर्ट ने इसको ग़लत मानते हुए सीमा विस्तार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।

होईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। नगर निगमों व नगर निकायों के विस्तार के लिए सरकार को अब फिर से कवायद करनी होगी। इससे पहले ग्राम पंचायतों की आपत्तियों की भी सुनवाई करनी होगी।

शहरी विकास मंत्री एवं प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। 48 घंटे में नया विज्ञापन प्रकाशित कर आपत्तियां सुनी जाएंगी, सरकार को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। शनिवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई है, इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही यह भी अध्ययन किया जाएगा कि कोर्ट के इस फैसले का निकाय चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में बात की जाएगी।

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