अब ऑनलाइन मीडिया के लिए भी बनेंगे नियम, सरकार ने बनाई 10 सदस्‍यीय कमेटी

ऑनलाइन मीडियानई दिल्ली। अभी हाल ही में फेक न्‍यूज पर एक विवादास्‍पद सर्कुलर जारी करने के बाद मोदी सरकार की काफी फजीहत हुई थी। हालांकि बाद में पीएम मोदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सर्कुलर वापस ले लिया था। वहीं अब मंत्रालय देश की ऑनलाइन मीडिया यानि न्‍यूज पोर्टल्‍स और मीडिया वेबसाइटों पर लगाम लगाने की तैयारी में है।

ऑनलाइन मीडिया पर लगेगी लगाम

दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्‍यूज पोर्टल्‍स और मीडिया वेबसाइटों के लिए अब नियम तय करने का इरादा जता दिया है। यही नहीं, इसके लिए मंत्रालय की ओर से एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी 4 अप्रैल के ऑर्डर में कहा गया है कि कमेटी में दस सदस्य होंगे।

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इनमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी और गृह मंत्रालय के सेक्रेट्री होंगे। वहीं इसके अलावा कमेटी में कानून और उद्योग नीति के मंत्रालय के सचिव भी होंगे। कमेटी में प्रेस काउंसिल, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे।

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इस आदेश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि प्राइवेट टीवी चैनलों का रेगुलेशन कार्यक्रम और विज्ञापन कानूनों के जरिये होता है, जबकि प्रिंट मीडिया का रेगुलेशन प्रेस काउंसिल करती हैं। लेकिन ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज पोर्टल को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम और निर्देश नहीं है। लिहाजा यह फैसला किया गया है कि ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टलों, इन्फोटेन्मेंट साइटों और न्यूज, मीडिया एग्रीगेटरों को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए।

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