20 करोड़ का सरकारी माल 1000 में ले गए आजम खान

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लखनऊ। अाजम खान के लिए 20 करोड़ 44 लाख की सरकारी संपत्ति 1000 रुपए में दे दी गई। यूपी सरकार ने 1000 रुपए सांकेतिक मूल्‍य बताकर 100 रुपए के वार्षिक किराए पर 33 साल के लिए कैबिनेट मंत्री आजम खान के ट्रस्‍ट को यह संपत्ति लीज पर दी है। आजम खान को यह संपत्ति देने के पीछे सरकार ने अपने तर्क भी दिए हैं। यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट दिए गए हलफनामें में यह सच सामने आया है। इस हलफनामें में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर एक निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को लीज पर दी गई।

आजम खान

आजम खान के ट्रस्‍ट पर सरकार को ज्‍यादा भरोसा

यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा पर 1.4 लाख वर्ग फीट और 20.44 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी संपत्ति को 1000 रूपये के सांकेतिक मूल्य का मान कर 100 रूपये के वार्षिक किराये पर 33 साल के लीज पर दे दिया गया है जो दो बार 33-33 साल  के लिए बढाया जा सकता है। सरकार ने ऐसा करने का कारण बताया कि चूँकि सरकार का शोध संस्थान काम नहीं कर पा रहा था और आज़म खान के ट्रस्ट के भी वही उद़देश्‍य थे। अतः यह संस्थान आज़म खान के ट्रस्ट को चलाने को दे दिया गया।

हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण सचिव ने दिया हलफनामा

दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज़म खान  द्वारा बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के अपने ही ट्रस्ट को सरकार की बेशकीमती भूमि और भवन देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पीआईएल दायर की थी। दायर की गई पीआईएल में अल्पसंख्यक कल्याण सचिव एसपी सिंह के हलफनामे में यह सच सामने आया है।

 

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