पहली बार मोदी सरकार ने किया पाकिस्तान का समर्थन, कहा – नहीं करेंगे आतंकी देश घोषित

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नई दिल्ली बीते दिनों से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान आए दिन भारत पर हमले कर रहा है। कोई ऐस दिन नहीं होता जब पाक की तरफ से भारतीय सीमा पर कोई हमला ना हुआ है। लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार पाकिस्तान की हिमायती बन रही है। राज्यसभा में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने की मांग वाली प्राइवेट मेंबर बिल का केन्द्र सरकार समर्थन नहीं करेगी।

आतंकी देश घोषित

आतंकी देश घोषित करने पर राजीव चंद्रशेखर ने पेश किया था विधेयक

राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो आतंकवाद से जुड़े हैं, बढ़ावा देते हैं और हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं के लिए आतंकवाद के प्रायोजक देशों की घोषणा विधेयक, 2016 पेश किया है। इसमें उन देशों के साथ सभी तरह के आर्थिक और कारोबारी रिश्ते खत्म करने की बात है।  चंद्रशेखर ने इसके साथ ही पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने की भी मांग की थी। चंद्रशेखर ने राज्यसभा में उरी हमले का जिक्र करते कहा था कि 18 सितंबर 2016 में हुए आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा था। जहां तक मेरे जेहन में बात आ रही है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो हरकत कर रहा है उसके लिए उसे एक ‘आतंकवाद प्रयोजक’ देश कह सकते हैं।’

खबरों के मुताबिक सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होने का हवाला देकर इस बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, भारत किसी देश को आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता क्योंकि उसे सभी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते रखने होते हैं। बता दें पाकिस्तान आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तान ने हाल ही में जमात-उद-दावा के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 जनवरी को अपने देश में नजरबंद कर दिया है।

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