NRHM घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब

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इलाहाबाद। एनआरएचएम घोटाले मामले की जांच आदेश के मुताबिक न होने के आरोप में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से तीन हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। जनहित याचिका पुष्कर कुमार की ओर से दाखिल की गयी थी।

इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई में दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने इस याचिक की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच उस अवधि से नहीं की जा रही है। कहा गया कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को साल 2005 से हुए एनआरचएम घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच साल 2009-10 और 2010-11 तक सीमित रखी है।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार महीनों में जांच पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन इन तय समय में सीबीआई जांच पूरी नहीं कर पाई और न ही उसने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। कोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने जांच में देरी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो कुछ बड़े अफसरों और लोगों को बचाना चाहती है।

आरोप है कि इस मामले में अभियुक्त गिरीश मलिक और मानवेंद्र चड्ढा ने कोर्ट में कई आरोपियों के बारे में खुलासा किया था लेकिन सीबीआई ने की चार्जशीट से वे नाम गायब हैं।

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