इलाहाबाद मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार, डीपीआर को मंजूरी

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लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इलाहाबाद मेट्रो रेल परियोजना के संचालन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी व डीपीआर सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था ‘राइट्स’ के नामांकन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

 इलाहाबाद मेट्रो रेल परियोजना

इलाहाबाद मेट्रो में राज्य सरकार को कोई व्यय नही

भारत सरकार की मेट्रो रेल नीति के अनुसार डीपीआर तैयार करने पर आने वाले व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर उपलब्ध कराने के बाद, अवशेष धनराशि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। नामांकन के माध्यम से राइट्स का चयन किए जाने पर यदि भारत सरकार द्वारा मेट्रो रेल नीति के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदानित धनराशि नहीं दी जाती है, तो इस धनराशि का वहन भी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय भार वहन नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रदेश के महानगरों में सुव्यवस्थित और तेज गति से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली की आवश्यकता का अनुभव करते हुए राज्य सरकार द्वारा लखनऊ के अलावा कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ शहरों में भी मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए डीपीआर तैयार कराने का फैसला पूर्व में लिया जा चुका है।

इसी क्रम में जनपद इलाहाबाद के भ्रमण के दौरान विगत में मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में मेट्रो रेल संचालन के लिए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशो  के तहत ही इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शासन को प्रस्ताव सौंपा गया है।

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