इलाहाबाद को मिली साढ़े पांच अरब की सौगात

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इलाहाबाद। केन्द्र सरकार बनाम प्रदेश सरकार का माहौल होने की वजह से प्रदेश के कुछ शहरों का विकास बड़ी ही तेज गति से हो रहा है। इसी के तहत इलाहाबाद शहर का भी विकास भी धीरे-धीरे ही सही लेकिन तेज गति पकड़ रहा है। इस शहर के विकास को केन्द्र सरकार अपने खाते में तो प्रदेश सरकार अपने खाते में लेना चाह रही है। जिस वजह से दोनों सरकार शहर में अपनी-अपनी विकास योजनाएं ला रही है।

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बेसिक शिक्षा मंत्री ने की इलाहाबाद को सौगात मिलने की घोषणा

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अहमद हसन ने इलाहाबाद के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के तहत  पांच अरब 76 करोड़ एक लाख रुपये की जिला योजना को अनुमोदित कर दिया। जिससे शहर में तमाम तरह के विकास कार्य होने हैं। जिसमें प्रमुख है पेयजल समस्या का समाधान। जिला योजना की बैठक में पेयजल समस्या का मुद्दा ही छाया रहा।

बढ़ कर आया बजट

वित्तीय वर्ष 2015-16 के मुकाबले इस वर्ष जिला योजना का बजट एक करोड़ 68 लाख रुपये अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में पांच अरब 74 करोड़ 33 लाख रुपये की जिला योजना अनुमोदित की गई थी लेकिन इसके मुकाबले महज 32.94 फीसदी धनराशि यानी एक अरब 89 करोड़ 17 लाख रुपये ही जारी हुए, जिसे सभी विभागों ने शतप्रतिशत खर्च कर दिया है। इस बार पांच अरब 76 करोड़ एक लाख रुपये अनुमोदित किया गया है तो अब देखना यह होगा की इसमें से कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

किस मद में कितना खर्च

जिला योजना के कृषि उत्पादन शाखा से संबद्ध विभागों के तहत कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्सादन, उद्यान, मत्स्य,  सहकारिता, पंचायतीराज,   राजकीय लघु सिंचाई के लिए 215.78 करोड़, ग्राम्य विकास,निजी लघु सिंचाई, परिवार कल्याण के लिए दो करोड़, ग्रामीण पेजयल एवं ग्राम्य विकास के लिए 27.9 करोड़, नगरीय पेयजल के लिए दो करोड़ 27 हजार,  स्वच्छ भारत अभियान के लिए 36 करोड़, ग्रामीण आवास के लिए 60 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 3.10 करोड़, समजा कल्याण सामान्य जाति के लिए 28.69 करोड़, विकलांग कल्याण के लिए 1.73 करोड़, महिला कल्याण के लिए 11.70 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 11.15 करोड़, शिक्षा क्षेत्र के तहत प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्राविधिक शिक्षा के लिए 168.81 करोड़, ग्रामीण सडक़ निर्माण के तहत अवशेष 56 कार्यों को पूर्ण करने, 250 से 499 तक की आबादी के 10 असंतृप्त गांवों में सडक़ निर्माण और 235 नए मार्गों के निर्माण के लिए 68.04 करोड़, इंदिरा आवास के लिए 50 करोड़, लोहिया आवास के लिए 10 करोड़ और अतिरिक्त ऊर्जा  विभाग की ओर से 605 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक करोड़ 33 लाख 95 हजार रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

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