दिल्ली सरकार ई-रिक्शा के लिए देगी 7 करोड़ की सब्सिडी

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नई दिल्ली। पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत ई-रिक्शों को सात करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का मंगलवार को फैसला किया। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने एक बयान में कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत 3,382 ई-रिक्शा को 15,000 से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

ई-रिक्शों

ई-रिक्शों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी सब्सिडी

बीते 31 मार्च, 2016 तक पंजीकृत हुए 2,027 ई-रिक्शा में से प्रत्येक को 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि एक अप्रैल, 2016 के बाद पंजीकृत 1,355 ई-रिक्शा में से प्रत्येक को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

यह फैसला पर्यावरण विभाग तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने लिया। हुसैन ने कहा कि सब्सिडी की राशि ‘एंबियंट एयर फंड’ (पर्यावरण संरक्षण के लिए डीजल वाहनों से एक लीटर डीजल पर 25 पैसे वसूले जाने से बने कोष) से दी जाएगी। पंजीकृत ई-रिक्शों को सब्सिडी की राशि फरवरी के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी।

मार्च 2016 में बजट पेश करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आप सरकार प्रदूषण न फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी। साल 2015-16 में बैट्री चालित तथा ई-रिक्शा के 3,709 मालिकों को 4.97 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी।

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