उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में एमआर की एंट्री बैन

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देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की मनमानी पर बहुत जल्द रोक लग जायेगी और डॉक्टर्स के पास आने वाले एमआर की भी नहीं चलेगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिये आने वाले मरीजों को अब सभी दवायें अस्पताल में ही नि:शुल्क मिला करेंगी। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ब्रांडेड दवाओं के परामर्श पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी डाक्टर मरीजों को महंगी और ब्रांडेड दवाएं नहीं लिख सकेगा। साथ ही, उनके स्थान पर मरीजों को अस्पताल में ही जेनरिक दवाएं भी नि:शुल्क मिल जायेंगी। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही शासनादेश होने की भी उम्मीद है।

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मौजूदा समय में राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कई दवायें नि:शुल्क मिलती हैं, लेकिन कुछ जरूरी दवाओं को मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर्स से खरीदना पड़ता है। इनमें से ज्यादात्तर ऐसी ब्रांडेड दवाएं हैं, जिनकी कीमत उनके जेनरिक साल्ट से करीब तीन से चार गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों के डाक्टर्स द्वारा मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाओं का परामर्श देने की शिकायतें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं।

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प्रदेश सरकार ने जनता और मरीजों की इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिये अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की रेंज बढ़ाने की तैयारी शुरु कर दी है। इसके लिए राजस्थान की दवा निर्माता कंपनियों से कई जेनरिक दवाएं खरीदने का फैसला लिया गया है। फिलहाल ये दवायें सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, डाक्टर्स पर बाहर की महंगी और ब्रांडेड दवाये लिखने पर भी पाबंदी लगने जा रही है। बहुत खास परिस्थितियों में अगर कोई ब्रांडेड दवा देनी जरूरी है भी तो डाक्टर को इसका उचित कारण बताना होगा।

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सूत्रों के मुताबिक अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की रेंज बढ़ने और ब्रांडेड दवाओं की खरीद बंद होने से काफी फायदा होगा। नयी स्थितियों में दवाओं की खरीद पर प्रतिवर्ष होने वाले खर्च में 25 से 30 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है। इस बचत से उन जेनरिक दवाओं की खरीद की जा सकेगी, जो अब तक अस्पतालों में नहीं मिलती थीं। इसका सीधा फायदा सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को मिलेगा।

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