योगी सरकार के रोडमैप को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हर साल भर्ती होंगे 32000 पुलिसकर्मी

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों के लिए हर साल 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह रोडमैप रखा, जिसे कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने कहा है कि 11376 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जनवरी 2018 से शुरू होगी और जनवरी 2023 तक पूरी होगी। हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर की भर्तियां की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस में अगस्त 2017 से शुरू होंगी भर्तियां

यही नहीं, 101619 सिपाहियों की भर्ती अगस्त 2017 से शुरू होगी जो सितंबर 2021 तक पूरी होगी। इससे यह साफ है कि हर साल 30 हजार सिपाहियों की भर्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह तय हलफ़नामे के मुताबिक ही भर्ती करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सेक्टरी होम निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। भर्ती प्रक्रिया होने तक भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जाएगा।

चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि 2015 का रिकॉर्ड बताता है कि देश में 4 लाख 33 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है। छतीसगढ़ का कहना था कि उनके यहां 3800 पद खाली हैं और अब सरकार बता रही है कि 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी राज्य बताएं कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और क्या हो रहा है? कोर्ट देशभर की पुलिस कल्याणकारी योजनाओं के लिए याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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