एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम रमन सिंह

रायपुर। एससी/एसटी एक्ट को लेकर आए फैसले के बाद यहां पुलिस मुख्यालय का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थगित कर दिया है। इस निर्णय पर अपना पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी मीडिया से चर्चा के दौरान दी। अपने कांकेर दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना पक्ष रखने तक के लिए आदेश को स्थगित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित समाज की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 20 मार्च को आया था, सेलो कार्ट, सेलो ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट के लिए इस संबंध में छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया था, उस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। राज्य सरकार भी इस निर्णय से प्रभावित है।

उन्होंने कहा, “दलित वर्ग के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इस फैसले पर राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर करेगी। हमारे यहां भी 75 प्रतिशत लोग हैं उनके सम्मान के लिए सरकार संवेदनशील हैं।”

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एडीजी अपराध अनुसंधान एके विज ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा था कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कड़ाई से पालन करें, वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी ही साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी भी होंगे। विज ने 6 अप्रैल को यह पत्र जारी किया था। इसमें रेल एसपी को भी शामिल किया गया है।

Related Articles