ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो पीड़ित महिला को सरकार देगी हर्जाना

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आप ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं तो सरकार आपको 90 दिनों तक पेड लीव देगी। ये लीव उस समय तक मिल सकती है, जब तक मामले की जांच चल रही हो।

सेक्सुअल हैरेसमेंट

सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुईं महिलाओं को 90 दिनों तक मिलेगी पेड लीव

नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013) के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित सरकारी महिला कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। यह नियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि यौन शोषण पीड़ित महिलाओं को धमकियां दी गई हों या उन्हें बयान बदलने को मजबूर किया गया हो।

ऐसे ममालों में पीड़ित महिला आंतरिक कमिटी की सिफारिश के आधार पर स्पेशल लीव दी जाएगी और आरोपों की जांच के लिए एक स्थानीय कमिटी का गठन किया जाएगा। पीड़ित महिला को दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी। ये छुट्टियां पहले से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के अलावा होंगी।

दिसंबर 2016 में डीओपीटी ने कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं के मामलों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 30 दिनों में केस की जांच पूरी करने की बात कही गई थी। य़ह भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में शिकायत किए जाने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। सरकार दवारा लाए गए इस नियम से महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने में बहुत मजबूती मिलेगी। अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगी।

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