ओवैसी की जुबान काटने पर बढ़ी इनाम की रकम, हुई एक करोड़

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इलाहाबाद। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय के नारे को लेकर दिए बयान पर छिडा विवाद चरम पर है। मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब ओवैसी को सजा देने वाले को इनाम देने का ऐलान ओवैसी की जीभ पर जारी हुआ फरमान, जीभ लाने वाले को एक करोड़ इनाम।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष  ङॉ श्याम प्रकाश द्विवेदी ने एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित ऐलान किया है। द्विवेदी ने कहा है कि देशद्रोही ओवैसी की गंदी जुबान काट कर लाने वाले को एक करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बियरेर चेक काटा गया उनकी तरफ से ,सैंकड़ो की संख्या में समर्थक रहे मौजूद, समर्थको के सामने किया ऐलान।

काफी संख्या में अपने समर्थको के बीच डॉ श्याम प्रकाश द्धिवेदी ने अपनी बात कही डॉ श्याम ने कहा आए दिन इस तरह की देशद्रोहीयों की तरह हरकते करने वाला असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक होने के बाद देशद्रोही बाते कर रहा है जिसको बर्दाश्त नही करना है और उस देशद्रोही की जुबान काट कर लाने वाले को एक करोड़ रूपए दिए जाऐंगे।

पहले मेरठ के छात्रनेता ने रखा था 21 हजार का इनाम

मेरठ कालेज के एक छात्र नेता ने घोषणा की है कि जो कोई एआईएमआईम नेता असद्दुदीन ओवैसी की जुबान काट के लाकर देगा वह उसे 21 हजार नकद इनाम देंगे। मेरठ कालेज में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे दुष्यन्त कुमार तोमर ने इस शहर में मंगलवार को इस नेता का पुतला जलाने के बाद इस इनाम की घोषणा की है।

ओवैसी की जुबान

ओवैसी की जुबान काटने पर क्यों रखा इनाम

तोमर आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता के महाराष्ट्र रैली में दिये इस बयान से आक्रोशित थे कि वह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि यह बयान न सिर्फ देश विरोधी है बल्कि यह भी दिखायी दे रहा है कि वह देशभक्त नहीं हैं। ओवैसी का पुतला जलाने के बाद वह इतने गुस्से में आ गये कि उन्होंने एलान कर दिया कि जो कोई भी उनकी जुबान काट कर लाएगा उसे वह 21 हजार नकद इनाम देंगे।

तोमर 2914-15 के दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस नेता को लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ओवैसी के कथित वक्तव्य के लिए उनके खिलाफ लखनऊ में मंगलवार को एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है।

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