कामगारों के सुरक्षित इमीग्रेशन के लिए सख्त हुई प्रदेश सरकार

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कानपुर। प्रदेश के कामगारों का रोजगार हेतु उत्प्रवासन वैध एवं सुरक्षित सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की रिक्रूटिंग एजेन्सी स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को रिकू्रटिंग एजेन्सी के रूप में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इस एजेन्सी का मुख्य कार्यालय कानपुर में है तथा इसके शाखा कार्यालय गाजियाबाद और मेरठ में है। कामगारों की संख्या देखते हुए प्रदेश के अन्य शहरों में शाखा कार्यालय खोलने हेतु भी शासनादेश कर दिया गया है।

कामगारों

कामगारों के हित में काम करना चाहती है सरकार

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आर0आई0 श्रीमती स्वाती सिंह ने आदेश दिया है कि प्रदेश मे गाजियाबाद एंव मेरठ की तर्ज पर गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, झाॅसी, बरेली और आगरा में भर्ती एजेन्सी के शाखा कार्यालय खोले जाने के शासनादेश पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि विदेश में भारतीय कामगारों का शोषण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कामगार सुरक्षित और वैध भर्ती एजेन्सी के माध्यम से ही विदेश जाएं।

श्रीमती स्वाती सिंह आज नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने विदेशों से प्राप्त रिक्तियों, वर्तमान मे विदेश भेजे गए कामगारों, भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी भी ली। एन0आर0आई0 विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अब तक विदेश से कुल 157 नर्सो, 01 घरेलू कामकाजी महिला तथा 50 महिला कलीनिंग लेबर हेतु रिक्तियाॅ प्राप्त हुयी थी।

इसके सापेक्ष 318 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें विदेशी नियोक्ताओं द्वारा 93 नर्सो का चयन कर लिया गया हैं। चयनित नर्सो मे से 04 का सुरक्षित प्रवासन कराया जा चुका है, 25 अन्य का इमीग्रेशन हेतु कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिन्हे शीघ्र ही उनके विदेशी कार्यस्थलों पर भेजा जाएगा। शेष के प्रवासन हेतु प्रक्रिया चल रही है।

श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश से रोजगार हेतु सर्वाधिक उत्प्रवासन होता है। देश का कुल 30 प्रतिशत कामगार  उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों में जाता है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर परिक्षेत्र से यह उत्प्रवासन 45 प्रतिशत के लगभग होता है। इसलिए मानव तस्करी और अवैध एजेन्टों द्वारा असुरक्षित उत्प्रवास को रोकने हेतु सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि चिन्हित किये गये अवैध एजेन्टों के खिलाफ विदेश मंत्रालय से प्राप्त आदेशानुसार कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित हो। कामगारों को असुविधा न हो इसलिए उन्होने पंजीकृत भर्ती एजेन्सी के शाखा कार्यालयों को भी शीघ्र क्रियाशील किये जाने का आदेश दिया है।

ज्ञातव्य है कि 08 मई 2017 को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आर0आई0 श्रीमती स्वाती सिंह ने विदेश मंत्री, भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदेश के बाहर स्थित एजेंसियों द्वारा अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर आर्थिक शोषण तथा मानव तस्करी करने का मुद्दा उठाते हुए इससे बचाव हेतु क्षेत्रीय पंजीकृत एजेंसियों को प्राथमिकता पर रखने का पक्ष रखा था।

जिसके दृष्टिगत प्रोटेक्टर जनरल ऑफ़ इमीगे्रन्टस द्वारा सभी पी0ओ0ई0 (प्रोटेक्टर ऑफ इमीगे्रन्टस) को आदेशित कर दिया गया है कि वे विदेशी नियोक्ताओं द्वारा दी गयी सीधी रिक्तियों के सापेक्ष अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के लोगों का इमीग्रेशन (उत्प्रवासन) विशेष परिस्थितियों में ही करें। इससे क्षेत्रीय कामगारों के असुरक्षित उत्प्रवासन पर रोक लगेगी और शोषण से बचाव होगा।

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