चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने वाली राजनीतिक पार्टियों पर गिरेगी गाज, चलेगा अवमानना का केस!

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नई दिल्ली। ईवीएम हैकिंग विवाद के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कोर्ट की तरह ही झूठे आरोप लगाने वाली राजनैतिक पार्टियों पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देने की मांग की है। चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों ने आयोग बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है।

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चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखा पत्र, कहा- बढ़ाई जाए ताकत

खबरों के मुताबिक, इस मामले में कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आयोग की कानूनी ताकत बढ़ाए जाने की मांग की है। ईवीएम हैकिंग मामले में राजनीतिक पार्टियां लगातार आयोग पर आरोप लगा रहीं थी लेकिन जब ईवीएम हैकिंग चैलेंज स्वीकार करने की बात आई तो सभी ने पीछे के दरवाजे से निकलना ही बेहतर समझा था।

बता दें कि सिर्फ एनसीपी और माकपा ने ही आयोग के हैकिंग चैलेंज को स्वीकार किया था। वहीं भाजपा ने इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही थी। अब चुनाव आयोग की मांग है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में संशोधन किया जाए ताकि आयोग पर झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए।

वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि उन्हें आयोग का पत्र मिल गया है और मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी।

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