जस्टिस जोसेफ मामले पर गर्माई राजनीति, केंद्र सरकार ने कांग्रेस को दिया मुंहतोड़ जवाब

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नई दिल्ली। जस्टिस के.एम. जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरु हो चुका है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बीजेपी से सवाल किया था कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में जोसेफ की पदोन्नति को मंजूरी नहीं दी जा रही है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि जस्टिस जोसेफ वरिष्ठता के क्रम में अभी काफी निचल पायदान पर हैं।

सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठता के क्रम में अभी लगभग तीन दर्जन जज उनसे ज्यादा सीनियर हैं। हालांकि सरकार ने कोलेजियम द्वारा उनकी सिफारिश करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। कोलेजियम ने ही जस्टिस जोसेफ को पदोन्नति कर सुप्रीम कोर्ट में भेजने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया।

जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति रोके जाने की एक बड़ी राजनीतिक वजह ये भी हो सकती है
जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति रोके जाने की एक बड़ी राजनीतिक वजह भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जोसेफ ने ही उत्तराखंड में बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ते हुए उनके द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था। जिसके बाद जोसेफ ने वहां कांग्रेस सरकार की बहाली करवाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि तब से ही बीजेपी जोसेफ को कुछ खास पसंद नहीं करती है।

इससे पहले कांग्रेस नेता व पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंरबरम ने मामले पर ट्वीट करते हुए कहा था कि कानून के मुताबिक, जज नियुक्ति में कॉलेजियम की सिफारिश ही अंतिम है, क्या मोदी सरकार कानून से ऊपर हो गई है?

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