छोटे व्यापारियों पर मोदी सरकार मेहरबान, कहा दिल खेलकर करें डिजिटल पेमेंट

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नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली छोटे कारोबारियों पर मेहरबान हो गए हैं। उन्‍होंने कहा है कि दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्‍यापारी और कंपनियां डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उन्‍हें कम टैक्‍स देना होगा। इससे इनको लाभ होगा।  

डिजिटल पेमेंट

दो करोड़ रुपये से कम कारोबार वालों को डिजिटल पेमेंट करने से होगा फायदा

वित्‍त मंत्री जेटली ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और एक नई अधिसूचना में पुराने आदेश को संशोधित किया गया है, जिसे बजट 2016-17 के लिए घोषित किया गया था। आयकर कानून, 1961 की धारा 44एडी के तहत जिन करदाताओं (व्यक्तिगत, अविभाजित हिंदू परिवार यानी एचयूएफ और एलएलपी को छोड़कर भागीदारी कंपनिया) का कारोबार दो करोड़ रुपये या उससे कम है, उनमें टैक्स के लिहाज से लाभ को कुल कारोबार का आठ प्रतिशत माना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा, ‘कानून की धारा 44एडी के तहत लाभ को कारोबार का आठ प्रतिशत माने जाने की मौजूदा दर को कम कर छह प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है। यह 2016-17 के लिये बैंक चैनल : डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा।

अर्थव्‍यवस्‍था के लिए होगा अच्‍छा

यह फैसला सरकार के अर्थव्यवस्था में नकदी के कम उपयोग के लक्ष्य हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों, कंपनियों को प्रोत्साहन देने के मकसद से किया गया है। नोटबंदी के बाद सरकार ने कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये कई उपाय किए हैं।

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