केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के छात्रों को दिया तोहफा, लागू होगा 85 प्रतिशत आरक्षण

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नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने के लिए दो दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया था। इस सत्र में राज्य सरकार ने 85 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। ये नियम केवल दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए ही लागू होगा। इतना ही नहीं केंद्र सरकार के आगे ये भी मांग रखी गयी है कि डीयू ऐक्ट में संशोधन करके दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज को कॉलेज से एफिलिएट किया जाये, जिससे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सीटें रहें।

दिल्ली स्टूडेंट्स

दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजों में सीटें रिजर्व रखी जाएं

आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली से 12वीं पास करें उनके लिए उन कॉलेजों में सीटें रिजर्व रखी जाएं, जिनको सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली से हर साल लगभग ढाई लाख स्टूडेंट्स 12वीं पास करते हैं। लेकिन इनमें से आधे स्टूडेंट्स भी दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाते हैं।

हालांकि विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को इस मसले पर चर्चा करवाई गयी जिसमें डेप्युटी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटी आईपी, डीटीयू, आंबेडकर यूनिवर्सिटी, एनएसआईटी समेत दूसरे इंस्टिट्यूशन में सीटें बढ़ाई हैं और नए कैंपस भी बनाये जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार से जुड़े 28 कॉलेजों में स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए।

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