नगर निकायों के मामले में हाईकोर्ट से सरकार को मिली राहत

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उत्तराखंड के नगर निकायों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत पहुंचाई है. मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में सीमा विस्तार को लाकर एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है. खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 14 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सूचना को खारिज कर दिया था. इस आदेश को सर्कार ने खण्डपीठ में चुनौती दी थी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बार राज्य के निकायों में सीमा विस्तार के साथ जल्द चुनाव होने की उम्मीद जग गई है. आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने निकायों के सीमा विस्तार को लेकर 5 अप्रैल को अधिसूचना जारी की थी.
अधिसूचना जारी होने के बाद मवाकोट समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने हाई कोर्ट की एकलपीठ में याचिका दाखिल कर सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी. इसके साथ ही याचिका में पालिका, नगर निगम, और नगर पंचायत में शामिल किये जाने का विरोध किया था.

याचिका में मवाकोट के 35 ग्राम सभा के लोगों ने कहा कि सीमा विस्तार की आपत्तियां लेने और उनका निस्तारण का अधिकार राज्यपाल को है ना कि सरकार को. याचिका में 243 क्यू का हवाला दिया गया था.
पिछले दिनों एकलपीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार की परिसीमा सम्बंधी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था. इस पर राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी.

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