चुनाव से पहले इन शर्तों पर पेश होगा बजट

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नई दिल्ली मोदी सरकार को बजट को लेकर बड़ी राहत मिली है। अब वह चुनाव से पहले बजट पेश कर सकते हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने बजट पेश करने को मंजूरी देने के साथ शर्तें भी लगा दी हैं। अब मोदी सरकार चुनाव में बजट को लेकर अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं।

बजट पेश

बजट पेश करने के लिए रखी ये शर्तें

चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव और सबको समान मौका मिले इसलिए बजट में चुनावी राज्यों को लेकर ऐसा कोई एलान नहीं हो जो मतदाताओं पर असर डाल सकता है। चुनाव आयोग ने ये भी शर्त लगाई है कि बजट पेश करने का जिक्र अपने भाषण में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सरकार की उलब्धियों का भी कोई जिक्र न हो।

मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बजट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। चुनाव से पहले बजट को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी।  कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर चुनाव से पहले बजट पर रोक की मांग की थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा।

इन राज्यों में होना है चुनाव

चार फरवरी से आठ मार्च के बीच पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बजट की अड़चन दूर हो गई है।

बता दें कि इन सभी राज्यों में आचार संहिता लगा हुआ है इस बीच मोदी सरकार बजट लगा चाहते हैं। मोदी सरकार इसे चुनाव में अपनी उपलब्धि गिनना चाहती थी। लेकिन अब उसके इरादों पर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया है।  

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