क्लीन मनी की समीक्षा में पीएम मोदी ने कहा, बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान तेज हो

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नई दिल्‍ली। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति को अपना शिकार बनाया था। उन्‍होंने इसके लिए एक कानून भी बनाया। वहीं अब उन्‍होंने एक बार फिर से क्‍लीन मनी की समीक्षा की है। उन्‍होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान तेज किया जाए।

बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान तेज

बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान तेज होने से उड़ेंगे होश

पीएम मोदी ने कहा अब बहुत हो चुका। सभी अधिकारी इस गंभीरता से लें। उन्‍होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ई-असेसमेंट व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि टैक्स आधार बढ़ाया जा सके।

कालेधन पर लगेगी रोक

कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई। इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाकों में मौजूद जायदादों की जांच भी की गई. प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच की गई।

इनकम टैक्‍स की करीब 200 टीमें जुटीं

केंद्र सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि कहां-कहां कब्जे हैं लिस्ट तैयार की जा रही है। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन सब प्रॉपर्टीज का वेरीफिकेशन किया जा रहा है। दो सौ से ज्यादा टीमें इन जगहों का सत्यापन कर रही हैं।

बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत होगी कार्रवाई

तथ्य जुटाने के बाद इन मामलों में सरकार कार्रवाई करेगी। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी। ये एक्ट एक नवबंर से लागू किया जा चुका है। इसके तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है और सात साल की सज़ा का भी प्रावधान है।

एक नजर में ऑपरेशन क्लीन

‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के ऐसे खातों की जांच में जुटा है जिनमें 2 लाख रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं। साल 2017-18 के लिए जारी किए गए रिटर्न फॉर्म में इस बाबत एक नए कॉलम का प्रावधान है। इस कॉलम में दी गई जानकारी को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से मिले डाटा से मिलाया जा रहा है।

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