ब्रिटेन में डिजिटल होगी कानून व्यवस्था, मिलेगा ऑनलाइन जस्टिस

लंदन। ब्रिटेन सरकार जल्द ही कानून व्यवस्था का डिजिटाइजेशन करने जा रही है। इसके तहत अपराधियों की ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी, यही नहीं कम्प्यूटर के जरिए ही सजा का प्रावधान भी तय किया जाएगा। सरकार इस व्यवस्था को छोटे अपराधों के निपटारे के लिए तैयार कर रही है। इस सिस्टम में केवल उन अपराधों को ही शामिल किया जाएगा, जिसमें जेल की सजा न हो। इसमें रेल या ट्रॉम का किराया नहीं चुकाने जैसे अपराध शामिल हैं।

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ब्रिटेन सरकार पर है पेंडिंग केस का बोझ

ऑनलाइन सुनवाई करने वाले अभियुक्तों के लिए जुर्माना राशि चुकाने का विकल्प खुला रहेगा। इसमें ऑनलाइन ही दोषी सिद्ध होने और राशि तुरंत भरा जा सकेगा। ब्रिटेन की जस्टिस मिनिस्ट्री ने बताया कि दोषियों को अपने पहचान की पुष्टि करने के लिए जन्मतिथि, यूनिक रेफरेंस नंबर और नेशनल इंश्योरेंस नंबर जैसे निजी डाटा को भरना होगा।

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल सुरक्षा के उच्चतम स्तर के अनुसार ही सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। इससे छोटे-मोटे अपराधों में कोर्ट का समय जाया नहीं होगा। जजों की भागीदारी कम होगी और उनके पास जटिल केस के लिए पर्याप्त समय होगा। हालांकि, इस सिस्टम में मुजरिमों के पास ऑनलाइन की बजाय कोर्ट में जाने का विकल्प भी खुला रहेगा।

Edited by- Jitendra Nishad

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