ब्रॉडबैंड से लैस होंगी यूपी की ग्राम पंचायतें

लखनऊ। ब्रॉडबैंड से यूपी की ग्राम पंचायतें लैस होंगी। प्रदेश सरकार ने एनआरआई को ब्रॉडबैंड की  सहूलियत देने का वादा किया है। साथ ही शासन के अधिकारियों ने यह भी बताया कि सरकार इस सेक्टर में कौन कौन से काम करने जा रही है। ब्राडबैंड की सुविधा के साथ ही शासन ने यह भी वादा किया है कि आईटी में यूनिट लगाने वाले विदेशों में रह रहे यूपी के प्रवासी भारतीयों को जमीन भी सरकार मुहैया कराएगी।

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ब्राडबैंड से डेढ़ साल में जोड़ दी जाएंगी ग्राम पंचायतें

इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड आईटी के प्रमुख सचिव आर के तिवारी ने कहा  कि सरकार आईटी सेक्टर में सिंगल विन्डो क्लीयरेंस देगी। लखनऊ में आईटी सिटी बनाया जा रहा है। गोरखपुर समेत प्रदेश के पांच जिलों में आईटी पार्क बनेंगे। डेढ़ साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत को ब्राडबैंड के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ब्रॉड बैंड से जुड़ते ही सारी ग्राम पंचायतें हाईटेक हो जाएंगी। श्री तिवारी ने बताया कि आईटी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

ऑनलाइन से 90 सुविधाएं देगी यूपी सरकार

प्रमुख सचिव आरके तिवारी ने बताया कि अभी प्रदेश सरकार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 26 सुविधाएं आम जनता को ऑनलाइन के जरिये दे रही है। अब इन्हें बढ़ाकर 90 सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। राजेन्द्र कुमार ने कहा कि आईटी सेक्टर को रोडमैप की सुविधा मिलनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैण्ड के अधिकारी डॉ राजेन्द्र प्रसाद, लावा कंपनी के डायरेक्टर हरिओम राय, एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट संजय गुप्ता और ऑप्टिएमस इन्फ्राकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर डा रविन्द्र जुत्सी ने पूर्ण सहयोग देने को कहा है। संजय गुप्ता ने कहा कि कनेक्टिविटी से सब कुछ संभव है। प्रोफेसर आशुतोष तिवारी ने कहा कि वे सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर डिवाइस में काम करना चाहते हैं।

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