कचरा जुटाओ, सरकार देगी पैसा

कचरा जुटाओ, सरकार देगी पैसा। यह सच है। केन्‍द्र की मोदी सरकार ने नया फैसला लिया है। इसके तहत अब शहर का कचरा इकट्ठा करके उससे जैविक खाद बनाने की योजना को प्रोत्‍साहन दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा नीति मजंर की गई है। उम्‍मीद जताई जा रही है कि मोदी की नई योजना भी हिट होगी।

मोदी की नई योजना

मोदी की नई योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में शहरी कचरे से बनने वाले कंपोस्ट (जैविक खाद) को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नीति के तहत कपोस्ट उत्पादन बाजार का विस्तार करने के लिए प्रति टन 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।

मोदी की नई योजना काे लेकर जारी बयान में कहा गया है कि खाद उत्पादक और विपणन कंपनियों के बीच आपसी सहमति से तय की गई शर्तों पर कंपोस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया की निगरानी के लिए ऊर्वरक और कृषि विभाग तथा शहरी विकास मंत्रालय एक साझा प्रणाली तय करेंगे।

बयान के मुताबिक, मोदी की नई योजना में प्रचार अभियान के जरिए किसानों को जैविक खाद के लाभ से अवगत कराया जाएगा। बयान के मुताबिक, नीति के तहत सरकारी विभाग और सरकारी कंपनियां बागवानी और संबद्ध उपयोग के लिए कंपोस्ट का उपयोग करेंगी। इससे जहां जमीन की उर्वरता बढ़ेगी, वहीं शहर में स्वच्छता भी आएगी।

अभी हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्‍टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत देश में कोई भी नया स्‍टार्टअप शुरू करने पर तमाम तरह की सरकारी मदद का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार का विश्‍वास है कि स्‍टार्टअप के जरिए देश के भविष्‍य को नई दिशा मिलेगी। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि वह दूसरों को भी नौकरी दे सकेंगे। स्‍टार्टअप पर मोदी की नई योजना को प्रशंसा भी मिल रही है।

अब मोदी की नई योजना रोजगार का नया साधन बन सकती है। मोदी सरकार इससे पहले सौर ऊर्जा के क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू कर चुकी है। इसके तहत सरकार ने सौर ऊर्जा योजनाओं की सब्सिडी 500 करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ कर दी थी।

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