कालेधन पर फिर चलेगा मोदी का चाबुक, लेने वाले हैं एक और बड़ा फैसला

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नई दिल्ली: भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देने की कवायद में जुटी केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने कालाधन रखने वालों के खिलाफ एक कदम और बढ़ाया है। दरअसल, मोदी सरकार अब घर में कैश रखने की सीमा भी तय कर देगी। इसके अलावा बताया जा रहा रहा है कि वित्त मंत्रालय लेन-देन के मामलों में भी कैश के कम इस्तेमाल की जुगत बना रही है।   

मोदी सरकार

मोदी सरकार अब घर में कैश रखने की सीमा तय करेगी

मिली जानकारी के अनुसार, नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग को छापेमारी में देश के विभिन्न हिस्सों में घरों से आये-दिन भारी मात्रा में कैश बरामद हो रहे हैं। इसी वजह से मोदी सरकार ने घर में कैश रखने की सीमा तय करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से लोग घरों में अधिक मात्रा में कैश नहीं रख सकेंगे।  

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कालेधन पर लगाम कसने के लिए एक एसआईटी का गठन किया था जिसने बीते 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी 5वीं रिपोर्ट दाखिल कर घर में कैश रखने की सीमा तय करने की सिफारिश की थी। एसआईटी के इस फैसले में उन्होंने घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख रुपये तय करने की बात कही थी।

साथ ही इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने कैश के लेन-देन के मामलों की भी सीमा तय करने की सिफारिश की थी। एसआईटी का कहना था कि कैश के लेन-देन के मामले की लिमिट तीन लाख तय की जाए और इससे ज्यादा के कैश के लेन-देन पर रोक लगाई जाए।

मोदी सरकार अब एसआईटी की इन्ही सिफारिशों पर गहनता से अध्ययन कर रहा है। अगर सरकार इस सिफारिश को मंजूर करती है तो आने वाले दिनों में उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जो ज्यादातर लेनदेन नगदी में करते हैं। आप को बता दें कि इसके पहले सरकार ने नोटबंदी कर कालेधन को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया था।

 

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