राज्य सरकार की नई पहल, एक अक्टूबर से होगी धान की खरीदारी

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लखनऊ: राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की खरीद आगामी 01 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समय-सारिणी जारी कर दी गयी है।

राज्य सरकार

राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

शासन द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार धान खरीद के लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति व ई-उपार्जन से सम्बन्धित माड्यूल आगामी 31 जुलाई तक तैयार करने, क्रय केन्द्रों का चयन आगामी 16 अगस्त तक करने, मिलों का पंजीयन, परिवहन दरों का जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारण, ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटाप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था आगामी 31 अगस्त तक करने तथा किसानों का पंजीयन, क्रय केन्द्रों पर धन, बोरे, स्टाफ, हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, चावल मिलों से अनुबन्ध, कांटा बाँट का सत्यापन, ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग, चावल मिलों का संग्रह डिपो से सम्बद्धीकरण, क्रय केन्द्र प्रभारियों की धान क्रय आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग आगामी 15 सितम्बर तक कराने, क्रय केन्द्रों का क्रियान्वयन व भौतिक रूप से क्रियाशीलता आगामी 25 सितम्बर तक कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, समस्त खाद्य नियन्त्रक, निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, अधिशासी निदेशक, उ0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0को-आपरेटिव यूनियन लि0 शाखा प्रबन्धक, एन0सी0सी0एफ0 तथा नैफेड को मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचैलियों के माध्यम से धान की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान तत्काल करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं। शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।

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