42 दिन में यूपी को मिले दो लोकायुक्त

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लोकायुक्‍तलखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना पुराना फैसला बदलते हुए जस्टिस संजय मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्‍त नियुक्‍त कर दिया है। पिछले साल 16 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्‍त नियुक्‍त किया था।

लोकायुक्‍त पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई थी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इससे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जमकर फटकार लगाई थी। आदेश जारी करने के बावजूद भी अंतिम दिन तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी।

वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधारण से मामले में यूपी के संवैधानिक पदाधिकारी एक राय नहीं बना पाए। नियुक्ति के लिए कई बार वक्त दिया गया। लंबी बैठकों का दौर चला और जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम यूपी सरकार ने कोर्ट के सामने रखा, लेकिन हमें उनके बारे में कई तथ्य साफ नहीं हैं। जाहिर है कि उनके नाम पर गंभीर संदेह है। इसके कारण उनका नाम हटाया जा रहा है।

उम्मीद है कि अब जस्टिस संजय मिश्रा के नाम पर सभी में सहमति बनेगी। दुख इस बात का है कि पहले यह पता चलता कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमत नहीं हैं तो ये हालात नहीं होते।

इससे पहले जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर चीफ जस्टिस ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी। चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को आधार बताते हुए ही सुपीम कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी थी।

वहीं जस्टिस संजय मिश्रा का नाम यूपी सरकार के पैनल में भी था। जस्टिस संजय मिश्रा नवंबर 2014 में हाइकोर्ट से रिटायर हुए थे। उन्‍होंने दिसम्बर 1977 से अपना कैरियर शुरू किया था। 18 अगस्त 2005 में वह पूर्णकालिक जज बने थे।

वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि मुलायम परिवार से वीरेंद्र सिंह की नजदीकी और रिलेशन की बातों के सामने आने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। इसको लेकर एक याचिका भी की गई थी उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।

इससे पहले 16 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्‍त किया था। वीरेंद्र सिंह के नाम पर चीफ जस्टिस और सरकार दोनों के बीच टकराव था। वहीं अब जस्टिस संजय मिश्रा के नाम को लेकर सभी ने अपनी आम सहमति जताई है।

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