वानखेड़े में होगा आईपीएल मैच, लेकिन सीरीज पर संकट बरकरार

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मुंबई। शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच खेला जाएगा। आगे के मैच कहां होंगे, इस बारे में 12 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में सूखे के कारण एक स्वयंसेवी संस्था ने आईपीएल के आयोजन को कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई पर तीखी टिप्पणियों के बाद वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच की इजाजत दे दी।

वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच

वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच पर विवाद

वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच को लेकर गुरुवार काे सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने अपना पक्ष रखा। बीसीसीआई ने कहा कि मैदान के रखरखाव में जाे पानी इस्तेमाल किया जाता है, वह पीने लायक नहीं होता। बीसीसीआई ने बताया कि मैदान पर इस्तेमाल होने वाला पानी उसे खरीदना पड़ता है। हमारे लिए संभव नहीं होगा कि मैच का शेड्यूल बदलें क्योंकि टिकट बिक चुके हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की दलील नकारते हुए पूछा, “क्या आप तभी हमारी बात सुनेंगे जब सप्लाई काट दी जाएगी?

हालांकि बुधवार को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में भयानक जल संकट है इसलिए आईपीएल के जो मैच मुंबई, पुणे और नागपुर में होने वाले हैं उन्हें बाहर कराया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति वी.एम. कानाडे और न्यायमूर्ति एम.एस.कार्निक की खंडपीठ ने सख्ती से कहा था, “आप पानी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आपके लिए मैच ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या लोग? जब बीसीसीआई की पानी की सप्लाई काट दी जाएगी तब आपको पता चलेगा।”

गुरुवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि महाराष्ट्र में टैंकर माफिया हैं तो उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में पानी कहां से आ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब के लिए महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल को हाजिर रहने के आदेश दिये हैं।

कोर्ट यह सुनवाई लोकसत्ता एनजीओ की याचिका पर कर रहा है। इस मामले में दो जनहित याचिकाएं डाली गई थीं। बता दें कि आईपीएल के 19 मैच महाराष्ट्र में होने हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में भीषण जल संकट का दौर है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी के छोटे-छोटे जलाशयों की निगरानी के लिए पुलिस लगाई गई है। कई इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ी है। इन हालात में 19 मैचों में स्टेडियम के रखरखाव पर करीब 38 लाख लीटर पानी खर्च किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में जनहित याचिकाएं डाली गई थीं।

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