केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और सेना के वाहनों से जल्द हटेगी बत्ती

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देहरादून। एक मई से पूरे देश में केंद्र सरकार ने वीआइपी बत्ती कल्चर को ख़त्म कर दिया था लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में अभी पुलिस इसी कल्चर के रंग में रंगी हुई है। दरअसल, वाहनों पर नियम तय किये गए थे। लेकिन इसके बाद भी लाल, नीली और नारंगी बत्ती लगाकर दौड़ने वाली सेना और पुलिस की गाड़ी से अब बत्ती हटाने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि जो नियम तय किये गए थे उसके मुताबिक सेना, पुलिस एवं दमकल की गाड़ियों पर बहुरंगी बत्ती की स्ट्रीप होनी चाहिए। इसके अलावा परिवहन विभाग से अनुमति लेना भी अनिवार्य था। लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी विभाग ने ऐसा नहीं किया है।

वीआइपी बत्ती कल्चर

वीआइपी बत्ती कल्चर में अब भी चल रही उत्तराखंड पुलिस

केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक राजनेता, नौकरशाह से लेकर पुलिस व सैन्य अधिकारी तक ने अपने वाहनों से वीआइपी बत्ती कल्चर ख़त्म कर दिया लेकिन उत्तराखंड पुलिस अब भी वीआइपी कल्चर में चल रही। पुलिस के थानेदार, सर्किल अफसर और एसपी स्तर तक के सभी अफसर अभी तक बहुरंगी (लाल, नीली और नारंगी) बत्ती लगाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं यहां सैन्य वाहनों का भी यही हाल है।

केंद्र के आदेश में पुलिस व सेना के साथ ही अर्धसैनिक बलों और कानून-व्यवस्था में लगे वाहनों को बहुरंगी स्ट्रीप लगाने की अनुमति है। यहां तक की ये शर्त रखी गयी है कि हर साल ऐसे वाहनों के लिए मंजूरी परिवहन विभाग से लेनी होगी। अनुमति के बाद परिवहन विभाग इन वाहनों की सूची को सार्वजनिक करेगा।

इसके अलावा परिवहन विभाग बहुरंगी स्ट्रीप वाहनों को एक स्टीकर जारी करेगा जिसमें उस अफसर का नाम होगा जिसके अधीन गाड़ी चलायी जा रही है। एक वाहन के लिए ही स्टीकर जारी किया जायेगा जिसे वाहन के अगले शीशे पर लगाना होगा। हालांकि केंद्र ने आपदा के दौरान आपातकालीन स्थिति में सरकारी वाहनों और एंबुलेंस पर बत्ती लगाकर चलने की अनुमति दी है। इन्हें परिवहन विभाग से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी।

सहायक परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह के मुताबिक, सरकार की तरफ से तय मानकों के अनुसार पुलिस, सेना और दमकल के वाहनों पर गोल बत्ती की नहीं बल्कि बहुरंगी स्ट्रीप लगाने की अनुमति दी गयी है। इसके बारे में पत्र द्वारा पुलिस और सेना को जानकारी दी जा रही है। जो लोग बिना परिवहन से अनुमति लिए बत्ती लगाकर वाहन दौड़ा रहे हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।

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