मोदी सरकार की हुई जीत, जीएसटी पर कांग्रेस झुकी

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नई दिल्‍ली। सोमवार 18 जुलाई से संसद के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मानसून सत्र से पहले रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों से विचार-विमर्श करना चाहती थी।

संसद के मानसून सत्र

संसद के मानसून सत्र में जीएसटी की राह आसान

खबर मिली है कि संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जीएसटी को लेकर कुछ नरम हुई है।

सीएसटी को लेकर मोदी सरकार की उम्‍मीदें  

संसद के मानसून सत्र का आगाज सोमवार से होने जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) बिल पास कराने की संभावना को लेकर आशावादी रुख अपनाए नजर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी बिल पर सरकार का समर्थन करने की बात कही।

जेटली ने की विपक्ष के नेताओं से बातचीत

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की गुरुवार को राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा से मुलाकात के बाद सरकार के प्रबंधकों को उम्मीद है कि जीएसटी बिल संसद के दोनों सदनों में आसानी से पास हो जाएगा।

कांग्रेस ने रोक रखा है बिल

राज्यसभा से जहां संख्या बल से कांग्रेस अब तक इस बिल को रोके रखने में कामयाब रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बारे में अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सरकारी पक्ष का कहना है आजाद और शर्मा से उसकी बातचीत अच्छी रही थी।

कांग्रेस ने बनाई रणनीति

दूसरी ओर, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर जीएसटी बिल सहित अहम मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की।

सोनिया और राहुल से मिले सीनियर नेता

सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में राज्य सभा में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। सरकार ने शनिवार को कांग्रेस से संपर्क कर जीएसटी बिल को पास करवाने में उसका सहयोग मांगा था. यह पिछले काफी समय से लंबित चल रहा है।

दोनों सदन में उठेगा अरुणाचल का मुद्दा

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस दोनों सदनों में अरूणाचल प्रदेश सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। इस फैसले के तहत कोर्ट ने 15 दिसंबर 2015 की कांग्रेस सरकार को बहाल किया है। इस बीच विपक्ष के कई दलों ने कश्मीर के हालात पर भी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

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