सर्वोच्च न्यायालय से लोकायुक्त तय होना सरकार पर बड़ा सवाल: राज्यपाल

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ram-naik-governorकानपुर। मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस व विपक्ष के एक नेता की सामुदायिक जिम्मेदारी होती है कि लोकायुक्त तय करें। लेकिन प्रदेश में लोकायुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश करना सपा सरकार के लिए बड़ा सवाल है। यह बात कानपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए राज्यपाल राम नाईक ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कही।

राज्यपाल यहीं नहीं रूके और बिना किसी का नाम लिए बोले कि लोकायुक्त तय करने में लगातार देरी के पीछे क्या कारण हो सकता है यह समझदारों को इशारा काफी है। लोकायुक्त मामले में चीफ जस्टिस द्वारा चिट्टी लिखे जाने और उनके हस्तक्षेप मामले में मीडिया के सवालों पर राज्यपाल ने कहा कि अखबारों में लिखी खबरों में पढ़ा है, मैं वापस जाकर (लखनऊ) देखूंगा कि इस प्रकार का कोई पत्र आया है या नहीं।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किए जाने के मामले में पार्टी या किसी का नाम लिए बिना ही राज्यपाल ने सपा सरकार पर निशाना साध, कार्यशैली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच साल राज्य सरकार को करना चाहिए।

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