सर्व शिक्षा अभियान योजना ने पहाड़ को दिया बड़ा तोहफा

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देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए अपना खजाना खोल दिया है। उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना और 2016-17 के बजट के लिए मोदी सरकार ने 699.74 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पहाड़ों में जर्जर स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। वहीं प्रदेश में दो आवासीय विद्यालयों के साथ ही कई स्कूलों का पुनर्निर्माण एवं 140 अतिरिक्त कक्ष बनाए जा सकेंगे।सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान के बजट से बनेंगे हॉस्टल

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में दो हॉस्टल वाले स्कूल एक अलीपुर हरिद्वार और दूसरा नाबा हाउस ऋषिकेश में चल रहा है। केंद्र से बजट स्वीकृत होने से दोनों ही स्थानों पर 50-50 छात्र संख्या के दो और हॉस्टल के साथ स्कूल चलाए जा सकेंगे।

नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव डॉ. सुभाष चंद्र खुटिया की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के लिए 91 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि एमएचआरडी की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के पुनर्निर्माण, आवश्यकतानुसार 140 अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि को शामिल करते हुए निर्माण कार्यों के लिए 69 करोड़ की सहमति मिली है। 1900 जूनियर विद्यालयों के लिए  विज्ञान एवं गणित किट की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में अपर सचिव रंजना, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण डा.कुसुम पन्त, अपर राज्य परियोजना निदेशक डा.मुकुल सती, वित्त नियंत्रक अमिता जोशी आदि मौजूद रहे।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 190 स्कूलों में होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 190 स्कूलों में शाला दर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। केंद्र ने रमसा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 371.24 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं।

प्रदेश में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में अब मोटिवेशनल कैंप लगाए जाएंगे। शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि केंद्र में हुई बैठक में 2016-17 के लिए 371.24 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा बच्चों का शैक्षिक भ्रमण राज्य और राज्य से बाहर भी कराया जाएगा।

 

 

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