मोदी का तोहफा: अगले महीने से ले ढाई गुना ज्या‍दा सैलरी

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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दे दिया। मंगलवार को पीएम मोदी ने सातवें वेतन आयोग को नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले महीने अगस्‍त से केंद्रीय कर्मियों को ढाई गुना ज्‍यादा सैलरी का लाभ मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग

सातवें वेतन आयोग की खास बातें

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद अब सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी। अब मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए और मैक्सिमम 2.50 लाख रुपए हो जाएगी। इसका मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, आर्मी चीफ और कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) जैसे हाई रैंक ऑफिसर्स को 2.5 लाख रुपए सैलरी (अलाउंस शामिल नहीं) मिलेगी। ये अमाउंट मोदी और देश के सांसदों की मौजूदा सैलरी से ज्यादा है। अभी पीएम को 1.60 लाख रुपए (अलाउंस शामिल नहीं) और सांसद को 1.40 लाख रुपए (बेसिक, ऑफिस अलाउंस, सेक्रेटरी अलाउंस और चुनाव क्षेत्र के भत्ते को मिलाकर) मंथली सैलरी मिलती है। सांसद भी अपनी सैलरी दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं।

एक नजर में सातवें वेतन आयोग

मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी।

फैसले के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अलाउंसेस में इजाफे पर फैसला चार महीने बाद लिया जाएगा।

वित्‍त मंत्री जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। जून तक का छह महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।

70% कर्मचारी नाराज

केंद्र के कुल 47 लाख इम्प्लॉइज में से 32 लाख यानी 70% सरकार के इस एलान से नाराज हैं। उनका कहना है कि 14% सैलरी बढ़ाई जा रही है जो 70 साल में सबसे कम है।

इन इम्प्लॉइज के ज्वाइंट काउंसिल एनजेसीए का कहना है कि ये अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है। सरकार मिनिमम पे 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करे। ऐसा नहीं हुआ तो 32 लाख इम्प्लॉई 11 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे।

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