हरीश रावत सरकार का किसान आयोग गठित करने का फैसला

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देहरादून। हरीश रावत सरकार किसानों की समस्‍याओं को दूर करने के लिए उत्तराखंड किसान आयोग का गठन करेगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी गई। संबंधित बिल को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार को उम्‍मीद है कि इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं विधायक निधि से सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए बसें खरीदें जा सकेंगी।

हरीश रावत

वकीलों के कल्‍याण के लिए फैसला

एक अन्य फैसले में सरकार ने विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के प्रावधानों में संशोधन कर दिया। वकीलों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। देहरादून की विकासनगर तहसील के अंतर्गत कोल्हूपानी में रक्षा मंत्रालय को पांच एकड़ भूमि दिए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। रिवर डेवलेपमेंट एक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसे अब आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।उत्तराखंड पशु चिकित्सा फार्मेसी सेवा संशोधन नियमावली पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई गई।

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