रविवार लाया मनीष सिसोदिया के लिए राहत, बने रहेंगे डिप्टी सीएम

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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार का विवादों से हमेशा से नाता रहा है। उनकी सरकार का विवादों में रहना चर्चा का विषय बना रहता है। इसी सिलसिले में हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले भी जुडा है। रविवार को डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिली है।

हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले

हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में कई लोगों पर गिर सकती है गाज

दिल्ली के डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर याचिका को चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया है। इस याचिका में सिसोदिया के पद को लाभ का पद बताया गया था।

बीजेपी के एक वकील ने तीन महीने पहले दर्ज कराई थी याचिका

बीजेपी से जुड़े एक वकील ने यह याचिका तीन महीने पहले दाखिल की थी। आयोग ने इस याचिका में कोई तथ्य न पाते हुए इसे खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद लाभ का नहीं है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया की सदस्यता पर खतरा टल गया है।

21 विधायकों पर फैसला अभी बाकी

वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला रहा है। राष्ट्रपति ने शिकायत मिलने के बाद ये मामला मुख्य चुनाव आयोग के यहां भेजा था। जहां इस मसले पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। आयोग ने इस मामले में सभी विधायकों का पक्ष भी जाना है। सभी विधायकों ने लिखित रूप में आयोग को अपना स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग राष्ट्रपति तक अपने विचार भेजेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनसे इस मामले में सलाह मांगी थी।

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