1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से न्‍यू ईयर गिफ्ट

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नई दिल्‍ली। यूपी के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है।शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाए जाने के लिए बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) या इसके समकक्ष प्रशिक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्लाहशिक्षामित्रों की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को संजीव कुमार राघव और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जिस पर नोटिस जारी किया जाए। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी।

दरअसल, यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने से पूर्व बीटीसी या इसके समकक्ष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया था। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना टीईटी के इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता।

इस मामले मेें बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई से इनकार करने पर शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

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