Telecom Services Sector में शत प्रतिशत फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट

नई दिल्ली : सेंट्रल गवर्नमेंट ने Telecom Services Sector में ऑटोमैटिक रूट के तहत शत प्रतिशत फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की अनुमति देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए अपने कॉम्प्रिहेन्सिव पैकेज के हिस्से के तौर पर इस की घोषणा की थी।

कर्ज के बोझ से दबे Telecom Services Sector को राहत मिलेगी

इनमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू  से जुड़ी बकाया रकम का कैलकुलेशन, बकाया रकम पर चार वर्ष का मोराटोरियम और मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार के लिए बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड  ने कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज में फॉरेन इनवेस्टमेंट पिछले वर्ष के प्रेस नोट 3 की शर्त का विषय होगा। इसके अनुसार प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत सरकार की अनुमति की जरूरत वाले मामलों के लिए स्थिति नहीं बदलेगी।

सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्टर को दी गई राहत से वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम हो सकती है। यह कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में है और इसे कर्ज चुकाने में भी परेशानी हो रही है।

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