सुप्रीम कोर्ट का जेपी ग्रुप को झटका, कहा – तुरंत जमा कराएं 1000 करोड़ रुपये

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को सुनवाई से पहले बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान देश की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक 1000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

50 करोड़ रुपये तुरंत देने के लिए तैयार हैं

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए।एम। खानविलकर और न्यायमूर्ति डी।वाई। चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने रियल एस्टेट प्रमुख से पैसा तैयार रखने के लिए कहा है। कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा था कि वह पास 50 करोड़ रुपये तुरंत देने के लिए तैयार हैं और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। दास ने कहा था कि जेपी एसोसिएट्स जनवरी 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपये जमा करेगी।

इससे पहले कोर्ट ने 2000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 2000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। जेपी ग्रुप की दलील थी कि उसे यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास की संपत्तियां बेचने या अपनी ही किसी कंपनी को लीज ट्रांसफर कर रकम जुटाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने पहले 2000 करोड़ और अब 1000 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने की शर्त बरकरार रखी। कोर्ट की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

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