नहीं हटेंगी रेलवे किनारे की 48,000 बस्तियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा एक हफ्ते का समय

New Delhi. केन्द्र सरकार ने दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे जुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह रेलवे किनारे बसी 48,000 बस्तियों को नहीं हटाएगी।

सुप्रीमकोर्ट ने दिया रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्ती हटाने का आदेश
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन झुग्गियों पर रेलवे की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था। जिसके मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियों का खाली करने का समय दिया गया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि झुग्गियों को हटाने का फैसला रेलवे, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तय करेंगे, और इसके लिए चार हफ्ते में हल निकाल लिया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में रेलवे लाइनों के किनारे बसी 48,000 बस्तियों को तीन महीने के भीतर खाली कराने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तय किया था कि कोई अन्य कोर्ट 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के किनारे बसी बस्तियों को हटाने को लेकर स्टे नहीं लगा सकती है। लेकिन इस मामले में अब केंद्र सरकार ने हलफलनामा दाखिल करके कोर्ट से एक माह का समय मांगा है।

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