Supreme court ने कृषि कानून पर लगाई रोक, केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

समिति मे शामिल हैं ये चार सदस्य

जीतेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष
डॉ.प्रमोद कुमार जोशी, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख
अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री
अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र

आपको बतादें कि सितंबर में लाए गए इन कृषि कानूनों की वैधता को कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं डाली गई थी, जिन पर सुनवाई होनी थी, कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र को कड़ी फटकार भी लगाई थी।

इस मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश एस. बोबडे ( Judge S. Bobde ) की बेंच सुनवाई कर रही थी, इसमें जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल थे। उनकी बेंच ने संकेत दिए थे कि इस मुद्दे पर मंगलवार को बेंच आदेश सुना सकती है।

सोमवार को बेंच ने इन कानूनों पर रोक लगाने को लेकर सुझाव दिया था और कहा था कि केंद्र ने इस मुद्दे को जिस तरह से हैंडल किया है, कोर्ट उससे ‘बहुत ज़्यादा निराश’ है।

इस फैसले को लेकर पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि फैसला किसानो के पछ में आएगा या नहीं या फिर सरकार को इस कानूनों में कुछ संशोधन करने का आदेश मिलता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है।

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